लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र्फिता लिन प्रेस काउन्सिल नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसहित सदस्यको टोलीले आज लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद के.सी. सँग भेटगरी सञ्चार माध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएको हो ।
विधेयकमा राखिएका प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधानलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै काउन्सिलले विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ । भेटमा मुख्यमन्त्री के.सी.ले सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत बिधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता बिरुद्धका प्रावधानलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । संबिधान, संघीय सरकारले बनाउने कानून बिपरित प्रदेश सरकारको कानून बनाउने कुनै उद्धेश्य नरहेको र संबिधान, प्रदेश सरकारले बनाउने कानून संबिधान र संघीय कानूनसंग बाझिने गरि आएमा स्वतः खारेज हुने भएकाले संघीय सरकारलाइ पनि कानून निर्माणमा सहजकिरणगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष बस्नेतले लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशहरूमा समेत प्रेस स्वतन्त्रता बिरुद्ध अगाडी बढाइएका संञ्चार सम्बन्धि बिधेयकमा काउन्सिलले असहमति जनाउदै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा अध्यक्ष बस्नेत सहित काउन्सिलका बोर्ड सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासे, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव बिक्रम खड्का, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान उपाध्याक्ष भरत के.सी., पे्रस चौतारी नेपाल, रुपन्देहीका अध्यक्ष अमृत गिरी लगायत सहभागिता थियो । सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त बिधेयकको बिरोधमा नेपाल पत्रकार माहासंघ लगायत संचार सम्वद्ध संघ, संगठनले बिरोध जनाउदै आएका छन् ।
काउन्सिलले यस अघि असार ४ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा दर्ता गरेको यस खालको बिधेयकप्रति प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत असहमति जाहेर गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको र आज मुख्यमन्त्री संगको भेटमा पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रतिक्रिया :