२०७४ असोज ६ गते शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित बार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुहुदै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विविध १२ विधामा ३९ जना पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ । प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्षको नाममा स्थापित भएको एक लाख पाँच हजार राशीको प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार र सोही वरावर राशीको प्रेस काउन्सिल सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत पत्रकारिता पुरस्कारबाट क्रमशः रुपन्देहीका पत्रकार बालकृष्ण चापागाईं र नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झा पुरस्कृत हुनुभएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रेस काउन्सिल नेपालमा बीस बर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका पाँच जना कर्मचारीलाई जनही एक तोला सुनको तक्मा र प्रमाणपत्रका साथै प्रेस काउन्सिल बर्ष कर्मचारी पुरस्कारबाट बरिष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर गीता पराजुली र अभिलेख सहायक गोकुल बस्नेतलाई पुरस्कृत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुंदै राष्ट्रपति भण्डारीले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका सराहनीय भएको उल्लेख गर्दै सवैखाले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेमात्र गणतन्त्र संस्थागत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दताकोरुपमा प्रयोग गर्दा अराजकता बढ्ने, मिडियाको संख्यात्मक बृद्धिभन्दा गुणात्मक विकासमा जोड दिनुपर्ने, एकपटक गुमेको विश्वसनीयता प्राप्त गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले न्याय, लोककल्याण र दीगो विकासमा जोड दिन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुको साथै प्रेस काउन्सिलको अवधारणा, स्थापना र विकासमा योगदान पु¥याउनुहुने सवैप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिलबाट देशभरका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारणले पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नभएको स्वीकार्दै पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रहरी प्रमुख, पूर्व प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङमाथि मिडियाले अनावश्यक हमला गरेको, पत्रकारितामा परीक्षाप्रणाली नहुँदा साँढे प्रवृत्ति हावी भएको, हतारोको पत्रकारिताले विश्वसनीयता गुमेको भन्दै पत्रकारिता गर्दा केही कमजोरी हुने भन्दै काउन्सिलको बार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानमा प्रेस खारेज हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँद राज्यबाट प्रेसमाथि अंकुश लगाउनेगरी स्थानीय तहलाई प्रेस खारेज गर्न सक्ने अधिकारसहितको कार्यविधि आएकोप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै प्रेसको बिषयमा प्रेस काउन्सिल र अदालतबाट मात्रै न्याय निरुपन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन काउन्सिल सदस्य संगीता खड्काले गर्नुभएको थियो ।

रिपोर्ट – महेन्द्रराज सिंह,

तस्विरहरु: प्रविण श्रेष्ठ, २०७४ असोज ६ गते शुक्रबार